सरकार र लघुवित्त सङ्घर्षरत समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सहमतिसँगै समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो ।
कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता र सञ्चालित भए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था सेवामुखी नभई नाफामुखी मानिन्छन् ।
तसर्थ, यी संस्थाहरूलाई सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अध्ययन गरी उपयुक्त नीति तथा कानुनी प्रावधानहरू नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्रस्ताव गर्न सिफारिस गरिन्छ ।
सहमतिको बिन्दु। त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सम्बोधन भइरहेको छ ।
